एक “चिमणी” पाडण्यासाठी 1 कोटी 17 लाखांचा ठेका : अवघ्या 5 सेंकदात चिमणी पाडली
सोलापूर | अखेर महापालिकेने अनधिकृत ठरविलेली सिद्धेश्वर साखर कारखान्याची को- जनरेशनची तब्बल 92 मीटर उंचीची वादग्रस्त चिमणी तब्बल 35 तासाच्या पाडकाम ऑपरेशन नंतर गुरुवारी दुपारी 3.52 वाजता पाडण्यात आली. पाच सेकंदात ही चिमणी जमिनीवर आडवी झाली. वेगवेगळ्या कट्टर्स आणि ब्रेकरच्या साह्याने कट करून हे चिमणी पाडण्यात आली. चिमणी पडतानाच्या क्षणी परिसरात निरव शांतता पाहायला मिळाली. अखेर या चिमणीचा खेळ खल्लास झाला. युद्ध पातळीवर प्रशासनाने ही कार्यवाही पूर्ण केली. दरम्यान, चिमणीचा अस्त केल्यानंतर आता सोलापूर शहरातून विमानसेवेचा उदय होणार असल्याची अपेक्षा आता जनसामान्यातून वाढली आहे.
बेंगलोरच्या इनियास कंपनीला 1.17 कोटीचा ठेका
सिद्धेश्वर साखर कारखान्याच्या को- जनरेशन चिमणी पाडण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या तज्ञ असलेल्या बेंगलोर येथील इनियास कन्स्ट्रक्शन कंपनीला एक कोटी 17 लाख रुपयेचा ठेका देण्यात आला होता. या कामासाठी एकूण अनुभवी असे 20 ऑपरेटर कार्यरत होते. चिमणीच्या तळाशी कट करण्यात आले. तळाला कट करण्यासाठी पंधरा मिनिटे अवधी लागला. होल पाडून दोरीच्या साह्याने चिमणी ढकलून पाडण्यात आली. पाच सेकंदात चिमणी आडवी झाली. पाडकामासाठी जिलेटिन अथवा स्फोटकाचा वापर केला नाही. सिद्धेश्वर साखर कारखान्याच्या को- जनरेशनची चिमणी पाडकामासाठी मोठा फौज फाटा तैनात करण्यात आला होता. नियोजनपूर्वक हे काम पार पाडण्यात आले. यासाठी सुमारे 2100 पोलीस तैनात करण्यात आले होते. 14 वाहने, सहा जेसीबी, दोन क्रेन, एक पोकलेन आणि आठ ॲम्बुलन्सची सोय करण्यात आली होती, पोलीस आयुक्त राजेंद्र माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली तगडा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
असा आहे को जनरेशन चिमणीचा प्रवास !
2014 साली सिद्धेश्वर सहकारी कारखान्याच्या विस्तारीकरणातून सहवीज निर्मितीसाठी 92 मीटर उंचीची चिमणी उभारण्यास सुरुवात केली. 2017 साली महापालिकेकडून बांधकाम परवाना न घेता या साखर कारखान्याने चिमणीचे बांधकाम पूर्ण केले आणि वापरही सुरु केला. त्यानंतर चिमणी अनधिकृत असल्याची तक्रार दाखल केली. 2018 साली अनधिकृत चिमणी पाडण्यासाठी सोलापूर महापालिका प्रशासनाकडून पथक कारखान्यात गेले, मात्र शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे कारवाई थांबली होती. सिद्धेश्वर कारखाना प्रशासन सर्वोच्च न्यायालयात गेले, साखरेच्या गाळप हंगामामुळे चिमणीवरील कारवाईला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली होती. 2023 साली सर्वोच न्यायालकडून न्यायालयातील प्रकरण उच्च न्यायालयाकडे आणि त्यानंतर प्रकरण पुन्हा डीजीसीएकडे वर्ग केले. दरम्यान, डीजीसीएचा मुद्दा बाजूला ठेवत सोलापूर महापालिका आयुक्तांनी स्वतंत्र सुनावणी घेत चिमणी पाडण्याचे आदेश दिले. सोलापूर महापालिका आयुक्त शितल तेली – उगले यांनी दि. 27 एप्रिल 2023 रोजी चिमणी पाडकाम बाबत साखर कारखान्यास नोटीस बजावली. 45 दिवसांची मुदत अखेर 11 जूनला संपली. अखेर दि. 14 जून पासून कारखान्याच्या अनधिकृत चिमणीचे पाडकाम प्रक्रिया युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आली होती.
