कराड तहसील कार्यालयावर शिक्षक संघटना, संस्था चालक आणि विद्यार्थ्यांचा मोर्चा
कराड | सातारा जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठांतर्गत सर्व शैक्षणिक संघटना यांच्या वतीने आज कराड येथे शालेय शिक्षण व महाविद्यालयीन शिक्षण प्रलंबित प्रश्नाबाबत तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाची सुरुवात महात्मा गांधी पुतळ्याला अभिवादन करुन करण्यात आली. महात्मा गांधी ते तहसील कार्यालय पर्यंत कार्यालय पर्यंत शिक्षक, विद्यार्थी, संस्था चालक या मोर्चात सहभागी झाले होते.
यावेळी संस्था चालक संघटनेचे अध्यक्ष अशोकराव थोरात, ग्रामीण शिक्षण संस्थेचे सचिव आनंदराव पाटील- उंडाळकर, जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष सचिन नलावडे, संस्थाचालक संघटनेचे संचालक एस. टी. सुकरे, यशवंत शिक्षण संस्थेचे सचिव डी. ए. पाटील, कालवडे शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष टी. ए. थोरात, कराड तालुका मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष सुधाकर चव्हाण, कराड तालुका शिक्षकेत्तर संघटनेचे अध्यक्ष इम्रान मुल्ला, सातारा जिल्हा कायम विना अनुदानीत शाळा कृती समितीचे अध्यक्ष प्रेम कुमार बिदांगे, कराड तालुका मुख्याध्यापक संघाचे सहसचिव अशोक कोठावळे, रोटरी शिक्षण संस्थेचे सचिव विलासराव पाटील, प्रदीप माने, महेंद्र भोसले, प्राथमिक शिक्षण समितीचे अंकुश नांगरे, प्राथमिक शिक्षक संघाचे प्रदीप रवलेकर, खाजगी प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे दीपक पवार आदी मान्यवर उपस्थित होते.
या मोर्चामध्ये कराड तालुक्यातील सर्व खाजगी माध्यमिक, प्राथमिक शाळातील शिक्षक, शिक्षकेत्तर संघटनांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,सचिव, विद्यार्थी सर्व संस्थाचालक संघटनेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संचालक सहभागी झाले होते. तहसील कार्यालयासमोर समोर मोर्चास अशोकराव थोरात, सचिन नलवडे, महिंद्रा भोसले, अंकुश नांगरे, आनंदराव पाटील, अशोक कोठावळे यांनी मनोगत व्यक्त केले. शेवटी सुधाकर चव्हाण यांनी आभार मानले. आज संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सकाळी 11 ते 12 यावेळेत तहसीलदार कार्यालयवर सातारा जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठांतर्गत सर्व शैक्षणिक संघटना यांच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला.
निवेदनातील मागण्या पुढीलप्रमाणे ः-
महाराष्ट्र राज्यातील शालेय शिक्षण व उच्च शिक्षणातील प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे. यामध्ये गेल्या बारा वर्षापासून शाळा मधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी पदे न भरल्यामुळे सर्व शाळा समोर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण देण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ऑक्टोबर अखेरपर्यंत रिक्त शिक्षकांची पदे भरण्याची घोषणा करण्यात आलेली असली तरी रोस्टर व संच मान्यता दुरुस्ती प्रकरणे अजूनही प्रशासन स्तरावर प्रलंबित आहेत. त्यामुळे वरील भरती प्रक्रिया पूर्ण होणे अशक्य आहे. त्याचबरोबर रोज नवीन निर्णय निर्गमित होत आहेत. आता तर कंत्राटी पद्धतीने खाजगी संस्थामार्फत शिक्षकांची भरती करण्याचे ठरले आहे. विविध न्यायालयाने दिलेले सर्व निर्णय धुरकावून व सर्व कायदे बाजूला ठेवून प्रशासन वरील निर्णय घेत आहे. शाळांमधील विद्यार्थी संख्या आधार संलग्न करून मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी हा शिक्षण प्रवाहातून दूर करून असंख्य शिक्षक अतिरिक्त करण्याचे षडयंत्र रचले गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाच्या निर्णयविरुद्ध वरील काम करण्यात येत आहे. 2024 पासून नवीन शैक्षणिक धोरण अमलात आणताना शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी ठरवण्याचा जुना आकृतीबंध रद्द करून नव्याने करण्यात यावा. प्राथमिक शिक्षणाची सर्व जबाबदारी राज्य शासनाची असतानाही शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चात कपात करून राज्यातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्व शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. आता तर खाजगी संस्थांना शाळा दत्तक योजना लागू केली आहे याप्रमाणे 2017 पासून उच्च महाविद्यालयातील प्राध्यापक भरती बंद आहे. अनुदानित शाळा व महाविद्यालय बंद करण्यासाठी रोज नवीन निर्णय जारी करण्यात येत आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार उच्च शिक्षणातील प्रचलित शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे नष्ट होणारा असून विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून दूर होणार आहेत. शासनाने नवीन शाळा वाटप बंद करावे. नवीन शैक्षणिक धोरण राबवणे आधी शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी निर्धार्याचे निकष नव्याने ठरविण्यात यावेत. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व विद्यार्थी केंद्रित धोरण ठरवण्यात यावे. शिक्षणावर होणारा खर्च मर्यादित न ठेवता राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के करण्यात यावा.
कंत्राटी घडाळी तासानुसार शिक्षक प्राध्यापक भरती पूर्णपणे बंद करण्यात यावी. सर्व थकीत वेतनेत्तर अनुदान द्यावे, ते सध्या अस्तित्वात असलेल्या वेतनानुसार देण्यात यावे. पवित्र पोर्टल मार्फत होणारी शिक्षक भरती ही विविध न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार करण्यात यावी व शिक्षण संस्थांच्या नेमणुकीच्या हक्कात आडकाठी निर्माण करू नये. सर्व विनाअनुदानित अंशतः अनुदानित शाळांना पूर्णपणे शंभर टक्के अनुदान देण्यात यावे. यापूर्वी विना अनदानावरून शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळांना व वेतन्यत्तर अनुदान प्रदान करण्यात यावे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंध नव्याने करून व्यक्त पदाची भरती चतुर्थ कर्मचाऱ्यासहित करण्यात यावी. राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त शाळांना केंद्र शासनाने सर्व शिक्षणा अभियानाने अनुदान प्राप्त व्हावे. कंत्राटी पद्धतीने होणाऱ्या नेमणुकीचा शासन आदेश ताबडतोब रद्द करण्यात यावा. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. प्रस्ताविक दत्तक शाळा योजना बंद करा. शाळा तिथे क्रीडा शिक्षक अंमलबजावणी व्हावी. शिक्षकांची शाळा बाह्य कामे पूर्णपणे बंद करून फक्त विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनाचे काम करून द्यावे .अशा विविध मागण्यासाठी आज मोठ्या संख्येने मोर्चा तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
