मसूर ग्रामपंचायतीची व्यावसायिक गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया बेकायदेशीर : माजी उपसरपंच प्रकाश जाधव यांचा आरोप
मसूर प्रतिनिधी | गजानन गिरी
मसूर (ता. कराड) येथील ग्रामपंचायतीच्यावतीने बांधण्यात आलेल्या यशवंतराव चव्हाण शॉपिंग सेंटरच्या पंधरा व्यावसायिक गाळ्यांची कालावधी संपायच्या आतच घेतलेली लिलाव प्रक्रिया, सात दिवसात गाळा खाली करण्याची बजावलेली नोटीस याबाबी बेकायदेशीर आहेत. पूर्व बाजूच्या आठ गाळ्यांना न्यायालयीन स्थगिती असताना तिथे व्यवसाय करण्याची दिलेली परवानगी नियमाच्या विरोधात असल्याचा आरोप माजी उपसरपंच प्रकाश जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत केला. बाजारपेठेत शासकीय व्हिलेज हट योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या गाळ्यांचा वापर बचतगटा ऐवजी पक्षीय राजकारणासाठी सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या प्रकरणी संबंधितांनी दखल न घेतल्यास मुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, विधी व न्याय मंत्री. जिल्हाधिकारी. जिल्हा परिषद, गट विकास अधिकारी, यांच्याकडे रीतसर तक्रार करणार असून जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे सुचित केले.
अधिक माहितीत जाधव म्हणाले, गाळा नंबर 29 ते 38 वगळता उर्वरित गाळ्यां बाबतच्या तक्रारी सद्यस्थितीत न्यायप्रविष्ठ आहेत. सन 1992 ला जिल्हाधिकारी, प्रांत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यापूर्वीच पत्रव्यवहार ग्रामपंचायतीला करून गाळ्याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्याकडे आजअखेर ग्रामपंचायतीने दुर्लक्ष केले आहे. असे असतानाही दिनांक 13/ 7 /2023 रोजी 15 दुकान गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया झाली. यामध्ये ज्या दुकान मालकांच्या ताब्यात गाळे होते. त्यांच्या कराराची मुदत 2013 ते 31/ 10 /2024. असा शंभर रुपये स्टॅम्पवर अकरा वर्षाचा भाडेपट्टा करार नुसार आहे. मुदत संपायच्या आतच ग्रामपंचायतीने लिलाव प्रक्रिया पूर्ण केली. सात दिवसाच्या आत गाळे खाली करण्याची नोटीस दिल्या. पंधरा वर्षापासून लाखो रुपये गुंतवून गाळेधारक व्यवसाय करत आहेत. त्यांचे व्यावसायिक बस्तान उध्वस्त होणार आहे. लिलावाची बोलीची 15 लाख, 13 लाख, 12 लाख, 10 लाखापर्यंत मजल गेली. यातून ग्रामपंचायतीला 1 कोटी 58 लाख 70 हजार इतकी डिपॉझिट पोटी रक्कम जमा झाली. सदरचे लिलाव त्यांच्या बगलबच्चांनीच जाणीवपूर्वक वाढवले. सदर लिलाव मागे डिपॉझिट वाढीचाच फक्त उद्देश जास्त दिसत होता. सदरची रक्कम कोठे खर्च करणार? किंवा ती खर्च करता येते का. नक्की किती वर्षाचा करार ? हे स्पष्ट झाले नसल्याचे जाधव यांनी सांगितले.
गतवर्षी गाळ्याचा लिलाव, परंतु आजही रक्कम भरली नाही
यापूर्वी अनेक गाळ्याचे करार ग्रामपंचायतीने केले आहेत. त्यावर डिपॉझिटची रक्कम किती घेतल्याचा उल्लेख नाही. त्यांना नमुना नंबर सातची सामान्य पावती दिली आहे. गतवर्षी गाळा नंबर 49 चा जाहीर लिलाव झाला. त्याची संपूर्ण रक्कम आज अखेर भरली नसल्याची दिसून येते. यापूर्वी केलेले सर्व करार रजिस्टर पद्धतीने करावीत, अशी मागणी असताना, तुम्हाला मान्य नसेल तर कोर्टात जाऊ शकता असे सांगण्यात येते. परंतु रजिस्टर करारावर लिलावाच्या रकमेचा उल्लेख न करणे हे संशयास्पद आहे. त्या पाठीमागे काय गोलमाल आहे. महसूल वाढीच्या नावाखाली चुकीचे पांयंडे पडत आहेत.
