आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रयत्नातून कराडला 38 लाख तर मलकापूर पालिकेला 58 लाख रूपये मिळणार

कराड | राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये असलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाकरिता राज्य शासनाकडून मुद्रांक शुल्क सहाय्यक अनुदान वितरित करण्यात येते. राज्यातील एकूण 383 नगरपरिषदा/नगरपंचायतीं यांना 2018-19 पासून हे थकीत मुद्रांक शुल्क अनुदान मिळाले नव्हते. यासाठी माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री यांच्याकडे मागणी केली होती. शासनस्तरावर पाठपुरावा केल्यामुळे राज्यातील 383 नगरपरिषदा/नगरपंचायतींना 2018-19 वर्षातील थकीत मुद्रांक शुल्क अनुदान मिळणार आहे.

राज्यात एकूण 241 नगरपरिषदा व 144 नगरपंचायती अशा एकूण 383 नगरपरिषदा/नगरपंचायती आहेत. शासनाने यापूर्वी राज्यातील महानगरपालिकांना 1% मुद्रांक शुल्क अनुदान वितरित केले आहे. त्याप्रमाणे राज्यातील सर्व नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांना अंदाजे रु. 577 कोटी मुद्रांक शुल्क अनुदान थकीत होते. महानगरपालिकांप्रमाणेच नगरपरिषदा/नगरपंचायती देखील वितरित करणे आवश्यक होते. याची आवश्यकता लक्षात घेऊन माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी केली व पाठपुरावा केला.

राज्य शासनाकडून नगरपरिषदा/नगरपंचायतींना 2018-19 या वित्तीय वर्षातील रु. 70 कोटी थकीत अनुदान वितरित करण्याबाबतचा शासन आदेश 6 जून 2023 रोजी (आदेश क्र. नपप्रसं/2023-24/ मुद्रांक शुल्क अनुदान/का-5/3040) निर्गमित केला. या आदेशानुसार सातारा जिल्हयातील नगरपरिषदा/नगरपंचायतींना एकूण रक्कम रु. 3.41 कोटी तसेच कराड दक्षिण विधानसभा मतदार संघातील कराड नगरपालिकेला रु. 38 लाख तर मलकापूर नगरपालिकेला रु. 58 लाख इतकी रक्कम वितरीत झाली आहे.