मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कायदा करावा : आ. बाळासाहेब पाटील
कराड तहसील कार्यालया समोरील उपोषणाला आ. पाटील यांची भेट
कराड | कराड ते विविध संघटनांनी उपोषण सुरू केला आहे. या उपोषणाच्या द्वारे सुप्रीम कोर्टाने जे मुस्लीम समाजाच आरक्षण रद्द केले ते परत मिळावं. त्यासाठी पुन्हा कायदा करावा, याबाबत विधिमंडळात वारंवार चर्चा होत आली आहे. अलीकडे अल्पसंख्याक समाजाला विशेषःता टार्गेट केले जात आहे आणि त्यांच्यावरती मोठ्या प्रमाणात हल्ले होत आहेत. या सर्व घटनांमुळे समाजामध्ये असुरक्षितेची भावना मोठ्या प्रमाणात वाढू लागली आहे. तेव्हा त्यावर कायदा व्हावा, अशा प्रकारची मागणी या उपोषणकर्त्यांकडून केली जात आहे. शासनाने या मागण्यांची नोंद घ्यावी, अशी मी विनंती करतो. खरं तर शासनातील लोकांनी या आंदोलनाची दखल घेणे गरजेचे होते. परंतु अद्याप तसे काही झाले नाही. परंतु, येत्या काळात राज्य शासन या आंदोलनाची दखल घेईल, अशी अपेक्षा माजी सहकार व पणन मंत्री आमदार बाळासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केली.
अल्पसंख्यांक मुस्लिम समाजास संरक्षण कायदा लागू करावा, यासह विविध मागण्यांसाठी कराड येथील तहसील कार्यालयासमोर गेल्या चार दिवसांपासून समतापर्व संयोजन समितीच्या वतीने उपोषण सुरू आहे. उपोषणकर्ते जावेद नायकवडी, नवाज सुतार, आनंदराव लादे यांची आ. पाटील यांनी भेट घेत त्याच्या मागण्या जाणून घेतल्या. या आंदोलनाला आज आ. बाळासाहेब पाटील यांच्यासह लोकशाही आघाडीचे गटनेते सौरभ पाटील, सुहास पवार, अख्तर अंबेकरी, जयंत बेडेकर, गंगाधर जाधव, जाबिर वाईकर, शोएब सुतार, अजय सुर्यवंशी, भैय्यासाहेब हिंगमिरे, मोहन पाटील, राकेश शहा, मुसद्दीक अंबेकरी, आरिफ मुल्ला, रवींद्र मुंढेकर तसेच नागरीक उपस्थित होते.
उपोषणातील मागण्या
मुस्लिम/अल्पसंख्याक सुरक्षा कायदा लवकरच लवकर व्हावा, मुस्लिम समाजाला ॲट्रॉसिटी सारख्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी व मुस्लीम समाजातील धार्मिक ठिकाणी हल्ले करणाऱ्यां विरुद्ध कडक कायदा व्हावा तसेच मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक व नोकरीमध्ये आरक्षण मिळावे, अशा कायद्यांची निर्मिती व तातडीने अंमलबजावणी व्हावी. यासाठी अल्पसंख्याक समाजाच्या वतीने कराड येथील तहसीलदार कार्यालयासमोर दिनांक 03 ऑक्टोबर 2023 पासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे.