टेंभू प्रकल्प बाधीत शेतकऱ्यांच्यावर अन्याय कशासाठी? : डाॅ. भारत पाटणकर

कराड | टेंभू उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित होऊन 20 वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे. तरीसुद्धा भूसंपादन होऊन बहुतांश शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात आलेली नाही. काही वर्षापूर्वी यातील काही गावांना जमिनींचा मोबदला देण्यात आला. तर बाकीची गावे यापासून वंचित ठेवण्यात आली, ही प्रक्रिया एकाचवेळी का राबवण्यात आली नाही? तसेच 2020 पासून राहिलेल्या गावातील शेतकऱ्यांना भूसंपादन प्रक्रिया थेट खरेदी पद्धतीने राबवून भरपाई देण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, ही प्रक्रिया अतिशय संथ गतीने सुरू असून शेतकरी प्रशासकीय कार्यालयात हेलपाटे मारून निवेदने देऊन वैतागले आहेत. तरीसुद्धा प्रशासनाचा हलगर्जीपणा होत आहे. त्याचबरोबर रेल्वे मार्ग बाधीत शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची कारवाई प्राधान्याने सुरू आहे, मग टेंभू प्रकल्प बाधीत शेतकऱ्यांच्यावर अन्याय कशासाठी? तेव्हा प्रशासनाने ही प्रक्रिया तातडीने राबवून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी श्रमिक मुक्ती दलाचे डॉ. भारत पाटणकर यांनी केली.

टेंभू प्रकल्प बाधीत शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा मोबदला मिळत नसल्याने प्रकल्प बाधीत शेतकरी व प्रशासकीय अधिकारी यांची बैठक शासकीय विश्रामगृह कराड येथे आज आयोजित केली होती. या बैठकीस डॉ. भारत पाटणकर, कार्यकारी अभियंता राजन रेड्डीयार, नायब तहसिलदार विजय माने, उपअभियंता श्री. पवार, भूमी अभिलेखचे श्री. घाडगे, प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, तसेच सुपने, पश्चिम सुपने, किरपे, येरवळे, मलकापूर, कराड येथील प्रकल्प बाधीत शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

टेंभू प्रकल्प कार्यकारी अभियंता श्री. रेड्डी यार व नायब तहसिलदार विजय माने यांनी बाधीत शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची कारवाई गतीने राबवण्याचे ठोस आश्वासन शेतकऱ्याना दिले. तसेच या प्रक्रियेची सविस्तर माहिती शेतकऱ्यांना दिली. यानंतर डॉ. पाटणकर यांनी पुढील आढावा बैठक 17 ऑक्टोबरला घेण्याचे जाहीर करून तोपर्यंत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मुदत प्रशासनास दिली आहे, अन्यथा शेतकऱ्यांचे वतीने मोठे आंदोलन केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. शिवाजी पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने डॉ. पाटणकर व प्रशासकीय अधिकारी यांचे आभार मानले.