मंत्रिमंडळाचे 12 निर्णय : शिक्षकत्तेर कर्मचारी, दिव्यांगांना आणि शेतकऱ्यांना खुशखबर

मुंबई | आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण 12 निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने दिव्यांनांना पदोन्नती, शेतीला दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी साैर कृषी वाहिनीचा दुसरा टप्पा, शिक्षकत्तेर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी फरक मिळणार आहे. या महत्वाच्या निर्णयासह १२ निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आले.

सामान्य प्रशासन विभाग : -राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांगांना पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू
राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण लागू करण्याचा त्याचप्रमाणे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र शासनाच्या १७ मे २०२२च्या आदेशाप्रमाणे राज्यात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट – ड ते गट – अ च्या निम्नस्तरापर्यंत पदोन्नती आरक्षण लागू करण्यात येईल. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट ड मधून गट ड मधील, गट ड मधून गट क मधील, गट क मधून गट क मधील, गट क मधून गट ब मधील, गट ब मधून गट ब मधील तसेच गट ब मधून गट अ मधील निन्मस्तरापर्यंत चार टक्के आरक्षण देण्यात येईल. रिक्त पद असल्यास चार टक्के पदे दिव्यांगांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येतील. अपंगत्वाच्या वेगवेगळ्या प्रकारनिहाय एकूण आरक्षण चार टक्के राहील. ज्या संवर्गात सरळ सेवेने नियुक्तीचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षा नसेल अशाच संवर्गात दिव्यांगांना पदोन्नतीत आरक्षण राहील. या संदर्भातीस अन्य सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.

ऊर्जा विभाग :- शेती पंपांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा
शेती पंपांना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा त्याचप्रमाणेवर्ष २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचा लाभ राज्यातील ४५ कृषी वीज ग्राहकांना होईल. वीज खरेदी करारानुसार वीज बिलाची रक्कम देण्यासाठी ७०० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र रिव्हॉल्विंग फंड देखील स्थापन करण्यात येईल. चालू वर्षासाठी या करिता १०० कोटी रुपये इतका निधी, हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्यात येईल.
या अभियानात वीज वाहिनीसाठीची जमीन अकृषी करण्याची गरज राहणार नाही. तसेच अशा जमिनीवरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांना ३० वर्षांपर्यंत सर्व कर व शुल्कांतून सूट देण्यात येईल. कृषी वीज वाहिनी योजनेसाठीची जमीन नाममात्र एक रुपया वार्षिक भाडे पट्ट्याने देण्यास, यापुर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे. या जमिनीचे नोंदणी व मुद्रांक विभागाने ठरवलेल्या किंमतीच्या सहा टक्के दरानुसार किंवा प्रतिवर्षी १ लाख २५ हजार प्रति हेक्टर यापेक्षा जी रक्कम जास्त असेल, त्या दराने वार्षिक भाडेपट्टा दर निश्चित करण्यात येईल. २०२३ ते २४ आणि २०२८ ते २९ या कालावधीसाठी एकूण ७०० कोटी रुपयांच्या निधीस आणि त्यापैकी २०२३-२४ साठी २५ कोटी रुपये इतक्या निधीस हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.

सहकार विभाग :- पुनरुज्जीवित साखर कारखाना, सूतगिरणीसाठी तात्पुरती समिती- सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा
पुनरुज्जीवित किंवा पुनर्रचित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमण्यासाठी सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. सध्या अवसायनात सहकारी साखर कारखाने व सुत गिरण्यांचे पुनरूज्जीवन किंवा पुनर्रचना केल्यावर नियमित संचालक मंडळाची निवडणूक होईपर्यंत या संस्थेचे कामकाज करण्यासाठी तात्पुरती समिती नियुक्त करण्याची कुठलीही तरतूद नव्हती. त्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,१९६० मधील कलम ७३ व कलम १०१ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. संस्था सभासंदाकडून थकबाकीची रक्कम वसुल करण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. त्यामुळे अधिनियमातील “वैयक्तिक सदस्य” या मधून “वैयक्तिक” हा शब्द देखील वगळण्यात येणार आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग :- महाप्रित उपकंपनीमार्फत विविध प्रकल्पांची कामे करणार
महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी मार्फत विविध प्रकल्पांची कामे करून मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची १९७८ मध्ये स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळामार्फत विविध अनुदान, बिज भांडवल, कर्ज योजना राबवण्यात येतात. मात्र अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासाच्या दृष्टीने या महामंडळाला अधिक प्रोत्साहन देणे गरजेच होते. त्यादृष्टीने महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) या उपकंपनीची स्थापना २०२१ मध्ये करण्यात आली.
या उपकंपनीमार्फत सध्याचे आधुनिक तंत्रज्ञान उपयोगात आणून विविध नवीन योजना राबवण्यात येत आहेत. यामध्ये अक्षय ऊर्जा आणि इलेक्ट्रीक चार्जिंग केंद्र, कृषि प्रक्रिया मुल्य साखळी आणि जैव इंधन आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प, डेटा सेंटर, परवडणारी घरे, ऊर्जा कार्यक्षमता, महिला उद्योजकता, पर्यावरण आणि हवामान बदल, आरोग्य व जैवविज्ञान, कार्पोरेट समुदाय विकास असे प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार व महसूल दुर्बल घटकाच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग :- विद्यापीठांच्या शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार
राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. थकबाकीची रक्कम २०२१-२२ या वित्तीय वर्षापासून पुढील पाच वर्षात पाच समान हप्त्यांमध्ये दरवर्षी १ जुलै रोजी देण्यात येईल. त्यानुसार २०२१-२२ व २०२२-२३ मधील दोन वर्षी द्यावी लागणाऱ्या रक्कमेचे हप्ते व सन २०२३-२४ हप्ता एकत्रितपणे १ जुलै, २०२३ रोजी देण्यात येईल. थकबाकीची रक्कम देण्यासाठी ९००कोटी रुपये इतका खर्च होणार आहे.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग :- बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासितांना विद्यावेतन मिळणार
राज्यातील बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थाना आता दरमहा आठ हजार रुपये विद्यावेतन मिळणार आहे. या निर्णयाचा लाभ ५११ आंतरवासितांना होईल. महानगरपालिकेंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयांतील बी.एस्सी. (पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी) या अभ्यासक्रमांच्या आंतरवासिता विद्यार्थ्यांना दरमाह आठ हजार रुपये इतके विद्यावेतन त्या-त्या महानगरपालिकांमार्फत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

महिला व बालविकास विभाग :- खुल्या, मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही
खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीकरीता तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट शिथील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत प्राध्यापक पदावरील भरती प्रक्रियेदरम्यान अराखीव (महिला) या पदावर गुणवत्ता क्र.३ वरील महिला उमेदवाराची नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नसल्यामुळे निवड न करता गुणवत्ता क्र. ६ वरील उमेदवाराची निवड करण्यात आली. या पदाकरीता सहयोगी प्राध्यापक पदावरील तीन वर्षाचा अनुभव अशी अर्हता निश्चित करण्यात आलेली होती. या पदाचे वेतन विचारात घेता सध्याच्या नॉन-क्रिमिलेअर मर्यादेपेक्षा अधिक होत असले तरी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्राप्त उमेदवारांना या खुल्या गटातील महिला आरक्षीत पदावर निवड होऊन त्याचा लाभ होत होता. हा लाभ सर्व प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना होणे आवश्यक असल्याने त्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यानुसार आता खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीकरीता खुल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची आवश्यकता असणार नाही.

ग्राम विकास विभाग :- निवडणुकातील नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता ग्रा. पं. सदस्य, सरपंच, अध्यक्ष आणि सभापती पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन पत्र ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत भरता येतील. या जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्रासोबतच जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. नामनिर्देशया प्रमाणपत्राअभावी निवडणूक लढवण्यापासून वंचित राहू नये म्हणून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास काही कालावधी मिळावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.

विधि व न्याय विभाग :- दौंड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयासह पदांना मान्यता
पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करण्यास व त्याकरिता पदे भरण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या न्यायालयासाठी १६ नियमित पदे व ४ पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यात येतील.

विधि व न्याय विभाग :- अमरावती येथे कौटुंबिक न्यायालयासह पदांना मान्यता
अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक ती पद भरण्यास करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या कौटुंबिक न्यायालयासाठी नऊ नियमित पदे व ३ पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेकडून उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

मराठी भाषा विभाग :- मुंबईतील मराठी भाषा भवनच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता
मुंबईतील मराठी भाषा भवनाच्या कामास गती देण्यासाठी या भवनाच्या सुधारीत आराखड्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यावेळी मराठी भाषा विभागाचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी या प्रस्तावित भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण केले.

नगर विकास विभाग :- पुणे महापालिकेतील निवासी मालमत्तांची कर सवलत कायम
पुणे महानगरपालिका हद्दीतील निवासी मालमत्तांना दिलेली मालमत्ता कराची सवलत कायम ठेवण्याचा तसेच दुरूस्ती व देखभाली पोटीच्या फरकाची रकक्कम वसुल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे निवासी मिळकतींना देण्यात आलेली ४० ट्कके सवलत कायम राहील. तसेच देखभाल दुरूस्तीपोटी देण्यात आलेली ५ टक्के रक्कम देखील वसुल करण्यात येणार नाही. घर मालक स्वतः राहत असल्यास, वाजवी भाडे ६० टक्के धरून देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत ही १९७० सालापासून देण्यात येत असून, ती कायम राहील.