सातारा प्रतिनिधी | वैभव बोडके
मराठा आरक्षणा बाबत सरकारणं घेतलेले आतापर्यंतचे निर्णय हे या बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांना सांगितले जाणार असुन मराठ्यांना सरसकट कुणबी दाखले मिळावेत. या जरांगे- पाटील यांच्या मागणीबाबत शरद पवार यांनी आणि उद्धव ठाकरे आणि अशोक चव्हाण बाळासाहेब थोरात यांच्या सोबत यावर चर्चा देखील केली जाईल. यावेळी सरसकट कुणबी दाखले देण्याची मागणी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना मान्य आहे का?, तशी भूमिका असेल तर त्यांनी स्पष्ट करावे. तसेच जरांगे- पाटील यांच्या भूमिकेला समर्थन आहे का? असा सवाल उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी उपस्थित केला आहे.
सातारा येथे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते पुढे म्हणाले, मनोज जरांगे- पाटील यांनी विदर्भ भागात कुणबीचे दाखले द्यावेत, अशी पहिल्यांदा मागणी मनोज जरांगे- पाटील यांनी केली होती. या मागणीनुसार साडेतेरा हजार कुणबी नोंदी सापडले आहेत. ज्याच्या नोंदी आहेत, त्यांना राज्य सरकारने पहिली मागणी कायद्याच्या चौकटीत पूर्ण केली. आत्ता महाराष्ट्रातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी दाखले द्यावेत, अशी मागणी केली जाते आहे. या मागणीसाठी 2019 चा निर्णयावर शिक्का मोर्तब झाला पाहिजे. तरच सरसकट मराठ्यांना आरक्षण मिळेल. आरक्षण द्यायचे नाही असं कोणीही म्हणाले नाही. त्यासाठीच आज सर्व पक्षीय बैठक मुख्यमंत्री यांनी बोलावली आहे.
मनोज जरांगे- पाटील चर्चेला येत नाहीत : शंभूराज देसाई
मनोज जारंगे- पाटील यांच्याशी आम्ही पहिल्या दिवसापासून संपर्कात आहोत. त्यांनी राजकीय पक्षांची नेत्यांनी गावात येवू नये, असे स्वतः त्यांनी सांगितले. त्यानंतर त्यांची इच्छा नसताना बळजबरीने जायचं अन् तेथील परिस्थिती चिघळाची, या मताचे आम्ही नाही. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हाअधीक्षक स्वतः जावून आले आहेत. आम्ही त्यांच्याशी चर्चेला तयार आहोत, त्यासाठी आम्ही त्यांचे 15-20 तज्ञ प्रतिनिधी घेवून यावे. परंतु जरांगे- पाटील चर्चेला येण्यासाठी तयार नाहीत. तेव्हा सरकार चर्चेला तयार आहे, तर दुसरीकडे ते चर्चेला येत नाहीत.
