सह्याद्रीने मोफत व घरपोच साखर द्यावी ; निवास थोरात

कराड :- सह्याद्री सहकारी साखर कारखान्याने निवडणूक जाहीरनाम्यात सभासदांना दिलेल्या मोफत व घरपोच साखर वाटपाच्या आश्वासनाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. साखरेच्या दरामध्ये करण्यात आलेली वाढ व साखर वाटपातील कपात रद्द करावी. तसेच सभासदांच्या वारस नोंदी व इतर हक्कांचे संरक्षण करावे, अशी मागणी सभासदांच्या वतीने माजी जिल्हा परिषद सदस्य निवास थोरात, पंचायत समिती सदस्य संग्राम पवार यांनी केली. याबाबतचे निवेदन आज सह्याद्री सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक यांना देण्यात आले. यावेळी भरत विठ्ठल चव्हाण, वसंत पाटील (उंब्रज), आनंदराव थोरात, शंकर थोरात, प्रवीण वेताळ, विजय पवार, राजेंद्र जाधव यांच्यासह अनेक सभासद उपस्थित होते.

निवेदनात म्हटले आहे की, स्व. यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या सहकार, पारदर्शकता व सभासद हिताच्या विचारातून उभा राहिलेला सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना आज सभासदांच्या अपेक्षा व निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासनांपासून दूर जात असल्याची भावना सभासदांमध्ये निर्माण झाली आहे. सभासदांना दिलेली आश्वासने पूर्ण न करणे म्हणजे स्व. यशवंतराव चव्हाण साहेबांच्या विचारांना काळिमा फासण्यासारखे असल्याची भावना निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे. कारखान्याच्या २०२५-३० या निवडणुकीदरम्यान तत्कालीन चेअरमन व संचालक मंडळाने आपल्या अधिकृत जाहीरनाम्यात सभासदांना शेअर्सची साखर मोफत व घरपोच देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र सध्या सभासदांना केवळ ५ किलो साखर १५ रुपये प्रतिकिलो दराने देण्यात येत असून काही सभासदांची साखर कार्डे बंद करण्यात आल्याची भावना सभासदांमध्ये आहे. त्यामुळे निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून सभासदांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

सभासदांच्या हक्काच्या साखरेत करण्यात आलेली कपात रद्द करावी, दरवाढ मागे घ्यावी, ऊस न घालणाऱ्या सभासदांची साखर कार्डे बंद करू नयेत, सभासदांच्या वारस नोंदी नियमांनुसार तातडीने पूर्ण कराव्यात तसेच साखर वाटप धोरणाबाबत अधिकृत परिपत्रक काढून संभ्रम दूर करावा, अशा प्रमुख मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. तसेच निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासनांची अंमलबजावणी कधी व कोणत्या टप्प्यात केली जाणार याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. सभासदांच्या न्याय्य मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन, उपोषण व इतर कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.